यतिवेला देशमा राजनीतिक घटनाक्रम निकै उतारचढावपूर्ण अवस्थामा छन् । विशेष गरी सत्तारुढ दलहरु र प्रतिपक्षी एकीकृत ने.क.पा.-माओवादी) बीच राष्ट्रपतिको कदम, प्रधानसेनापति प्रकरण र अन्य कतिपय विषयमा समेत असहमति भएका छन् । माओवादीले संयुक्त जनआन्दोलन संघर्ष समिति मार्फत् आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली राजनीतिको केन्द्र एकीकृत ने.क.पा-माओवादी) ले लिने रणनीति र कार्यनीतिले देशमा मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि ठूलो राजनीतिक प्रभाव पार्ने गरेको छ । बर्तमान समसामयीक विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर सोहि पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्ड) साग आकाशगंगा डट कमले लामो कुराकानि गरेको थियो । प्रस्तुत छ अध्यक्ष प्रचण्ड सागको कुराकानिको सम्पादीत अंस ।
केन्द्रीय समितिमा के के निर्णय भयो ?
- पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि निर्णयहरु सार्वजनिक गरि सकिएको छु । नागरिक सर्वोच्चता, शान्ति, संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार यो श्रृङ्खलामा जे निर्णय भएको छ, यसको अन्तरवस्तुमा जे निर्णय भएको छ केन्द्रीय समितिका निर्णयहरु मूल अन्तरवस्तु नै त्यही हो ।
यो सरकार नटिक्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको नारा अगाडि सार्नु भएको छ, वर्तमान सरकार नटिक्ने आधारहरु के के हुन् ?
- सबैभन्दा ठूला कुरा त जनताको यस सरकारप्रति कुनै विश्वास नै छैन । जनताद्वारा बहिष्कृत, जनताद्वारा पराजित व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनताको विश्वास जित्ने भन्ने हुनै सक्तैन । त्यसकारण जनताको आधार र विश्वास नभएको कारणले यो सरकार चल्दैन । दोस्रो यो सरकार संविधान मिचेर अगाडि आएको सरकार हो र हाम्रो विचारमा यो असंवैधानिक सरकार पनि हो । जनताद्वारा पराजित त हुादै हो, त्यसैमा पनि संविधान मिचेर बनेको, असंवैधानिक र अवैधानिक सरकार भएकाले टिक्ने कुनै पनि आधार छैन ।
२२ दलको गठबन्धन सरकारमा माओवादी सहभागी भएपछि राष्ट्रिय संयुक्त सरकार हुन्छ होला नी ?
२२ दल सहभागी भन्ने कुरा झुटो कुरा हो । हेर्दै गयो भने त्यसमा झण्डै झण्डै आधा भन्दा बढी दलको यो सरकारलाई समर्थन छैन । एकपटक २२ दल जम्मा भएका थिए । त्यसैलाई २२ दल भनेर जनतालाई भ्रम दिन खोजिएको छ, त्यो वास्तविकता होइन । वास्तविकता के हो भने अहिले पनि यदी सदन भित्र हामीले जे कुरा राखेका छौं, राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरित छ संवैधानिक राष्ट्रपतिको मर्म जुन रुपमा अन्तरिम संविधानमा छ, त्यसको भावना विपरित छ । यसकारण भविष्यमा बहस गर्न दिईयोस् । हाम्रो के विचार छ भने एकपटक संविधानसभा भित्र यो विषयमा बहस गर्न दिइयो भने थाहा हुन्छ बहुमत कतापट्टी छ । किन २२ दलको हल्ला गर्ने कााग्रेस र एमालेले जसले संसदीय सर्वोच्चताको यति धेरै कुरा गर्छन् । माओवादीले यति मात्र भनेको छ कि संसदभित्र हामीलाई बहस गर्न दिईयोस् । एकचोटी बहस गर्न दिइयो भने प्रष्टै हुन्छ बहुमत कतापट्ट िछ । हाम्रो के विश्वास छ भने राष्ट्रपतिको कदमको विपरित बहुमत छ सदन भित्र । त्यसैकारण कााग्रेस र एमाले यो विषयमा सदनमा छलफल गर्न सहमत भएका छैनन् । त्यसमा पनि हामीले संकल्प प्रस्ताव राखेका थियौं । संकल्प प्रस्तावमा बहस गरेर बहुमत हाम्रै पक्षमा भयो भने पनि कानुनतः राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पनि थिएन खाली नैतिक दबाव पर्ने कुरा थियो । तर त्यो झेल्ने आाट पनि उनिहरुले गरिराखेका छैनन् । यसकारण कतैबाट हेर्दा पनि यो सरकार बहुमतको सरकार होइन, यो जबरजस्ती थोपरिएको सदनबाट वास्तवमा बहुमतद्वारा अस्वीकृत सरकार नै हो ।
राष्ट्रपतिको कदम अदालतमा विचाराधीन भएकाले सदनमा बहस गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क आएको छ नि ?
यो तर्क होइन, कुतर्क हो । किन कुतर्क हो भने पहिलो हामी जतिबेला १२ बुादे समझदारी बनाएर आन्दोलनको तयारीमा थियौं त्यतिबेला संसद पुनस्र्थापना अदालतमा मुद्दा थियो, अदालतमा मुद्दा हुादाहुादै संसद पुनस्र्थापना भयो र त्यो संसदले थुप्रै निर्णय गर्यो, जबकि त्यो संसदको बारेमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै थियो, यो हिजोको कुरा । अहिले भर्खरकै कुरा गर्ने हो भने पत्रकार उमा सिंहको हत्याको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा थियो । अदालतमा मुद्दा हुादाहुादै कााग्रेस र एमाले यिनै हुन् यिनिहरुले नै संसदमा बहस गरेर त्यसबारे संसदमा प्रस्ताव पारित गरिएको छ भने यो तर्क होइन, कुतर्क हो । खास यो जनतालाई ढााट्ने, जनतालाई छल्ने, राष्ट्रलाई धोका दिने तर्क बाहेक केही पनि होइन । यसको पछाडिको कारण के हो भने संसदमा बहस भयो भने उनीहरु अल्पमतमा पर्छन् र यो सरकार उनीहरुले छोड्नुपर्ने परिस्थिति पैदा हुन्छ । त्यसकारण कुतर्क गरेर जनतालाई भ्रम दिन र हामी वैधानिक सरकार हौं भन्ने झुटो प्रचार गर्ने बाहेक यसको पछाडि कुनै कारण, कुनै तुक, कुनै दम यो तर्कमा छादैछैन ।
नयाा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठनको कुरा चलिरहादा राजनीति सरकार गठनतर्फ मोडिएर संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा पर्ने त होइन ?
यहिनिर मानिसहरुलाई भ्रम दिने गरेका छन् । विभिन्न खाले प्रतिगामी, यथास्थितिवादीहरु, देशीविदेशी सबै खाले प्रतिक्रियावादी तागतहरु छन् तिनिहरुले यहि भ्रम दिन खोजेका छन् । कुराको चुरो के हो भने जतिबेला राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्नु भयो र नितान्त अस्वभाविक परिस्थिति देशमा सिर्जना भयो, त्यतिबेला नै त्यसलाई समर्थन गर्ने प्रमुख दलहरु र विदेशी शक्तिहरुले नेपालमा अब संविधान बन्न दिनु हुादैन, नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुग्न दिनु हुादैन भन्ने रणनैतिक सोच बनाएर एउटा ठूलो गुरुयोजना अन्तर्गत नै एउटा सरकार जो जनताबाट बहिष्कृत छ, जो आफैमा पराजित छन्, त्यस्ताहरुको बहुमत भएको तिनीहरुको नेतृत्व भएको सरकार बनाइयो, जबरजस्ती बनाइयो । त्यो पनि हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने के छ भने त्यतिबेलै यो अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेताहरुले संविधान नबनाउने शर्तमा, शान्तिप्रक्रिया सफल नपार्ने शर्तमा राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन गरेका छन् । हामीले राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ भन्नुको पछाडिको अथवा शान्ति र संविधानको निम्ति वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुको पछाडिको कारण चाही किनकी शान्ति र संविधानमाथी जबरजस्ती धोका हुादैछ । त्यसकारण शान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति, संविधान लेख्नको निम्ति जनताले जसलाई आदेश दिएको हो त्यसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ । मानिसहरुले हामीले आन्दोलनको कुरा गर्दा, अथवा राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनुपर्छ भन्दा यो भन्न खोज्छन् कि कही शान्ति बिथोल्न माओवादीले नै खोजेको हो कि ? मलाई कहिलेकााही आश्चर्य पनि लाग्छ यति झुटो, दिउासै रात पार्ने कुरा जस्तै हो यो । किनकी माओवादी शान्तिको पक्षमा संविधानको पक्षमा, जनयुद्धकै बेलादेखि लड्यो र शान्तिसंग गहिरो नाता माओवादीको छ । माओवादी र संविधानसभाको बीचमा पनि गहिरो सम्बन्ध छ । संविधान बनाउनकै निम्ति हजारौं नेपाली छोराछोरीले यो देशमा बलिदानी गरे । कााग्रेस र एमालेका एकथरी मान्छेहरु, सबै पनि होइन उनीहरु संविधानको पक्षमा छैनन् । उनिहरुले के बुझिसके भने यो संविधान पनि माओवादीकै हित गर्ने बन्छ र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्यो भने पनि माओवादीलाई नै बढी राजनैतिक लाभ हुन्छ र अर्को चुनावमा जाने स्थिति आयो भने अत्याधिक बहुमतले माओवादी नै यो देशमा हावी हुन्छ ।
त्यसकारण षडयन्त्र मुलक ढंगले शान्ति र संविधानलाई विथोल्नको लागि यो चिज बनेको छ । यो कुरा जसले बुझ्छ मलाई लाग्छ, माओवादीको अहिलेको चिन्ता, माओवादीको आन्दोलनको कुरा शान्तिको पक्षमा संविधान निर्माणको पक्षमा जो बेइमानी हुादैछ, जो षडयन्त्र हुादैछ, त्यो षडयन्त्रलाई परास्त गर्ने र नेपाली जनता र नेपाली राष्ट्रको आवश्यकता र आकांक्षा अनुसार हामी संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न सक्षम छौं । यो कुरा स्थापित गर्न हामीले आन्दोलनमा छौं ।
शान्ति
प्रक्रिया र जनसंविधान निर्माणमा अवरोध भए जनविद्रोह भन्नु भएको छ, सबै पार्टीहरुले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेकै छन्, यसो भएपछि जनविद्रोह नगर्नु पर्ने हो ?
शान्तिप्रक्रिया भन्नु एउटा कुरा हो, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन इमान्दारितापुर्वक पहल गर्नु अर्को कुरा हो । संविधान भन्नु एउटा कुरा हो संविधान लेख्न पहल गर्नु अलि भिन्न कुरा हो । जसले अहिले शान्ति र संविधान भन्छन् उनीहरुले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्रको आधारभुत मान्यता निर्वाचन हो ।लोकतन्त्रको एउटा विशेषता भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनको परिणाम के छ भन्ने दुनियालाई थाहा छ । नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचन खोजेको थियो । संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । त्यसै गरेको भए, हामीले त्यसो पनि गर्यौं २४० सिट त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भएको थियो । त्यसरी हेर्यो भने जनताले कांग्रेसलाई दिएको ३७ सिट हो, माओवादीलाई दिएको १२० सिट हो । तपाई हेर्नुभयो भने तिनगुणा बढी छ । कता कता कांग्रेस ? एमालेको त ३३ सिट हो तपाई ३३ र १२० हिसाव गर्नुस् त कति गुणा बढी जनताले माओवादीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । अनि ति पार्टीहरुले सरकार बनाउने ? माओवादी जसलाई यति धेरै मत दिएको छ, उनीहरुलाई बाहिर राखेर संविधान ? माओवादीलाई वाहिर राखेर संविधान भन्नेहरु वास्तवमा जनतालाई धोका दिनेहरु, राष्ट्रप्रति विश्वासघात गर्नेहरु, विदेशी प्रभुको अगाडि आत्मसमर्पण र गद्दारी गर्ने वाहेक कुनै हुनै सक्दैन । माओवादीलाई वाहिर राखेर संविधान निर्माण गर्न खोज्नु हत्केलाले सूर्य छेक्न खोज्नु जस्तै दिउासै रात पार्न खोज्नु जस्तै, जनतालाई उल्लु बनाउन खोज्ने, जनता बेकुफ छन् भन्ठान्ने चालवाहेक अरु केही हुनै सक्दैन ।
हाम्रो भनाई के छ भने छिट्टै तुरुन्त,ै किनभने हामीले १ महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियौं । एउटा राष्ट्रिय सहमति बनोस् देशमा फेरी जनताले दुःख पाउने स्थीति नबनोस् भन्नकै निम्ती हामीले १ महिनाभित्र राजनैतिक सहमति बन्छ भने ठिकै छ बजेट पनि जाओस् भनेर हामीले निकै जिम्मेवारीका साथ त्यो वातावरण बनायौं । तर १ महिनासम्म सरकार र सरकारमा भएका पार्टीहरु सााच्चै कानमा तेल हालेर बसे । न कुनै पहल, न कुनै छलफल हामीले पटक-पटक माग गर्दा पनि त्यो वातावरण बनेन, जव हामीले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्यौं, तव अलिकति टालो लाए जस्तो, सर्वदलिय बैठक, कांग्रेस र एमालेको बैठक केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने छ र सहमती बनोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ । आन्दोलन गर्ने हाम्रो कुनै रहर छैन । त्यो सहमती बनोस् र कमसेकम सदनभित्र हामीलाई वहस गर्ने वातावरण दिइयोस् । त्यो भयो भने समस्याको समाधान हुन सक्छ तर हामीलाई संसदभित्र वहस पनि गर्न नदिने, जनताको यति धेरै अभिमत र मतदानको यति धेरै अवहेलना र अवमुल्यन गर्ने त्यो परिस्थितिमा आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहादैन । आन्दोलनमा गईसकेपछि पनि यो सरकारले दमन गर्ने धृष्टता गर्यो भने जनता पक्कै पनि विद्रोहमा नै जान्छन् त्यो विद्रोहलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
आन्दोलन घोषणा गरे पनि माओवादी पछाडि हटेको हो कि भन्ने चर्चा चलेको छ नी ?
त्यो सत्य होइन । त्यो माओवादीको गम्भिरता र जिम्मेवारी बोधको परिणाम हो । मैले भन्ने गरेको छु माओवादीलाई चिन्ने कुरामा संसदवादीले गल्ती नगरुन्, विगतमा धेरै गल्ती गरे । सुरुमा ३ महिनामा सखाप पारिन्छ भनेर गल्ती गरे र त्यसको मुल्य धेरै लामो पर्यो भन्ने पनि उनीहरुले बुझ्न जरुरी छ । माओवादी देशप्रति, जनताप्रति, शान्तिप्रतिको संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रतिको जिम्मेवारीका कारणले लचकताको पराकाष्ठमा जान्छ, गएकै हो । यो लचकतालाई कमजोरी ठानेर संसदीय दलहरुले र मुठ्ठीभर प्रतिक्रियावादी, देशी वा विदेशीको इशारामा माओवादीलाई ठिक गर्न सकिन्छ भन्ने हिजो कै जस्तो भ्रम पाले भने अब परिस्थिति धेरै अर्को ठाउामा आईपुगेको छ । उनीहरुले के पनि अर्को पक्ष बुझ्न जरुरी छ भने माओवादी फेरी दृढता र कठोरताको पराकाष्ठमा पनि जान सक्छ । त्यो कहिल्यै झुक्ने स्थितिमा हुादैन । संविधानको बलात्कार भईराखेको छ, राष्ट्रपतिबाट र त्यसलाई कांग्रेस र एमाले जस्तो घोर दक्षिणपन्थीहरुले समर्थन गरेका छन् ।
तपाईहरुमा माओवादीले सत्ताकब्जा गर्न लाग्यो भन्ने झुटो प्रचार गरे र मैले दृढतापुर्वक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको हो । मैले राजीनामा दिने बेलामा कुनै विदेशी प्रभुको अगाडि घुाडा पनि टेकिादैन र यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध संघर्ष गर्नको लागि राजीनामा दिइन्छ । हामीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्यति महत्वपूर्ण छैन, जति राष्ट्र र जनताको अधिकारप्रति चिन्ता छ त्यो प्रति हाम्रो प्रतिवद्धता छ । त्यो दृढताको एउटा दृष्टान्त हो । माओवादी खाली पछि हट्ने मात्र होइन यो त इतिहासको पुष्टी भईसकेको कुरा हो, माओवादी राष्ट्र र जनताको लागि आवश्यकता पर्दा पछि हट्छ, जिम्मेवारीका साथ । आवश्यकता पर्दा अघि बढ्छ त्यहाा पनि जिम्मेवारीका साथ ।
तपाईले उठाएको प्रधानसेनापतिको मुद्दा पनि हो । उनले अब नियमित अवकाश पाउादै छन अवकाश पाएपछि तपाईहरुले उठाएको कुरा टुागिएन र ?
यो कुरा पनि मलाई बडो अनौठो लाग्छ । रुक्माङ्गत कटवाल विदामा बस्छन, पद पाउाछन त्यो मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा निर्वाचित सरकारले एउटा सेनापतिलाई कार्वाही गरेको थियो त्यो सही थियो कि गलत थियो ? भन्ने हो । उनी हुनु र नहुनुले हाम्रो मुद्दा टुागिदैन किनकी सरकारले एउटा कर्मचारीलाई गरेको कार्वाहीको कारणले देशमा यति ठुलो षडयन्त्र भयो । राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्ने षडयन्त्र भयो, संविधान मिचियो , पार्टीहरुले अत्यन्तै जनविरोधी तरिकाले, राष्ट्र विरोधी तरिकाले प्रस्तुत हुने वातावरण बन्यो । त्यसकारण त्यो सही थियो कि गलत थियो हामीले छलफल गर्न पाउनु पर्यो भन्ने हो । एमाले कांग्रेसका नेताले भनेको सुनेको छु अब कटवाल त गईहाले नी किन त्यो विषय चाहियो । यो कटवाल हुनु र नहुनुको कुरा हो यो ? नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने की सैनिक सर्वोच्चता मुद्दा त्यो हो । कटवाल नआएपनि अर्को कटवाल आउने कुरा हुन्छ । यदि नागरिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गरिएन र सैनिक सर्वोच्चताको अगाडि घुाडा टेक्ने खालकेा प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसका दक्षिणपन्थी नेताहरु र एमाले भित्रका पनि घोर दक्षिणपन्थीहरुले गरे, त्यही हो भने त अर्को कटवाल जन्मिन्छ । सवाल अहिलेको रुक्माङ्गत कटवालको मात्र होइन, सवाल सेनामाथि नागरिकहरुको सर्वोच्चता स्थापित हुने या नहुने ? भन्ने सवल हो त्यसको टुंगो लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
यो विषयलाई बङ्गाएर, कुच्याएर नेताहरुले कटवाल विदामा बसिहाले त्यसमाथि पनि भन्नुहुन्छ भने गोदावारी बैठकदेखि माधव नेपालसाग हाम्रो भएको कुरा भनेको उनको विदा जाने बेलामा विदा दिनु त कुनै बहादुरी भएन । समय सकिएपछि पनि बसिराख्ने भन्ने कसैको पनि हुादैन । नियमित प्रक्रियामा विदामा बस्नु त कुनै नागरिक सर्वोच्चताको स्थापना भएको होइन । सक्छौ भने एकहप्ता अगाडि विदा पठाउ पनि भनेका थियौं । कोशिस गर्छौ भने एक हप्ता अगाडि मैले गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई पनि भनेको थिए । कमसेकम तपाईले जनतामा सकारात्मक दिने र माओवादीसागको दुरी घटाउने तपाईहरुको इच्छा हो भने तपाईहरु कटवाललाई १० दिन अगाडि पठाईदिनुस् न । कमसेकम सहमती बनाउने वातावरण पनि बन्छ भनेको थिए । कोशिस गर्छु भन्ने पनि थियो तर गिरीजाले वचन दिएको चाहि होइन । एमालेको त गर्ने भन्ने नै थियो तर सकेनन् । यी सक्ने वाला होइनन् यी जनतालाई दवाउन र प्रतिक्रियावादीमाथि भर परेर जनतालाई दुःख दिन सक्छन यिनीहरु राष्ट्रको र जनताको पक्षमा यिनीहरुले केही पनि गर्न सक्दैनन् ।
अन्त्यमा तपाई जन्मिएको जिल्ला कास्कीका जनताले ठुलो आशा गरेका थिए के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म यहाा जन्मेको हुनाले, ८ बर्षसम्म हुर्केको हुनाले जिल्लाप्रति भावनात्मक सम्वन्ध हुने कुरा त स्वतः छ । त्यसपछिको संसारभरीका मान्छेलाई कास्की, पोखरा मन पर्छ । मलाई गर्व हुन्छ जतिबेला म पोखरा आउाछु, नेपालको सुन्दर ठाउा त्यसमाथि आफु हुर्केको खेलेको हुनाले ति दिनहरु ताजा भएर आउाछन् । म प्रधानमन्त्री हुादा कास्कीको लागि केही महत्वपूर्ण कामहरु गर्छु भन्दा भन्दै भ्याइन, विमानस्थलको कुरा थियो । मैले ठोस रुपमा केही गर्न चाहेको थिएा । केही पोलीटेक्निकल इन्स्िटच्युट यही वरिपरी बनाउने भन्नेबारे म नर्वेमा हुादाखेरी, जतिबेला नर्वे सरकारसाग मेरो कुराकानी भयो केही पोलीटेक्निकल इन्स्िटच्युटहरु बनाउने, पश्चिममा पनि मध्यमा पनि पुर्वमा पनि त्यसो भयो भने त्यसले दिर्घकालिन रुपमा नेपालको विकासको आधार बन्छ भन्ने हिसाबले सोच्दा त्यो पोलीटेक्निकल इन्स्िटच्युट मैले यही वरिपरी होस् भन्ने सोच्थे । सेती महाकालीमा पनि हो, तर एउटा चााही कास्कीमा त्यसमा पनि म जन्मे वरीपरीकै ठाउामा भईदियोस् त्यसको एउटा अर्थ हुन्छ, भन्ने खालको थियो । त्यो प्रक्रिया शायद अगाडि बढ्ला भन्ने लाग्छ । त्यो रोकियो भन्ने लाग्दैन । तैपनि कास्कीको निम्ती यो एउटा पर्यटकिय दृष्िटले महत्वपूर्ण भएको दृष्टिले केही कामको सुरुवात गरिएको छ । यसको परिणाम ढिलो-छिटो आउाछ ।
